योगी कैबिनेट में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर
नई इलेक्ट्रानिक वाहन नीति-2022 को मंजूरी
इलेक्ट्रानिक वाहनों को 15% सब्सिडी मिलेगी
पहले दो लाख दो पहिया वाहनों पर मिलेगी छूट
दो पहिया वाहनों पर 5000 रुपए की छूट मिलेगी
पहले 50 हजार तीन-पहिया वाहनों पर छूट
तीन पहिया वाहनों पर 12 हजार की छूट मिलेगी
पहले 25 हजार चार पहिया वाहनों को भी छूट
चार पहिया वाहनों पर एक लाख की छूट मिलेगी
पर्यटन विभाग से जुड़े दो प्रस्ताव पास
मथुरा में शनि परिक्रमा मार्ग बनेगा
कोसीकला में बनेगा शनि परिक्रमा ममार्ग
*यूपी कैबिनेट के फैसले*
खरीफ के सीजन में धान के क्रय के दृष्टि से नीतिगत निर्णय हम लोगों ने तय किया है खरीद विपणन वर्ष 2223 के सहकारिता विभाग के नियम के अनुसार उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन तथा उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड को ऋण देने का फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय बैंकों से जो मूल्य प्राप्त होगा उसको सिर्फ धान खरीद के लिए ही लगा सकेंगे। इंदन दासी को वापस करने की जिम्मेदारी भी रानी के ऊपर होगी इस ऋण को 4 माह तक के लिए लिए जाने की गारंटी सरकार की होगी। पीसीएफ और पीसीयू ऑनलाइन बिलिंग किस की व्यवस्था बनाएंगे।
4- 2022-23 मैं धान का क्रय ₹2010 प्रति क्विंटल के हिसाब से और ₹2060 प्रति क्विंटल के हिसाब से तय किया गया लखनऊ संभाग के 3 जिले लखनऊ, हरदोई, सीतापुर तथा बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा ,झांसी मंडल के आने वाली जनपद है वहां पर 1 अक्टूबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक धान का क्रय किया जाएगा। इसी प्रकार से 1 नवंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक प्रारंभ किया जाएगा जिसमें लखनऊ, रायबरेली ,उन्नाव तथा चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या बस्ती गोरखपुर वाराणसी मिर्जापुर प्रयागराज शामिल होंगे। वहीं धान के क्रय करने का समय 9:00 बजे से 4:00 बजे तक किया जाएगा।
*यूपी कैबिनेट का फ़ैसला*
खरीफ के मौसम में हम मक्के और बाजरे की खरीद करेंगे और जो एमएसपी का रेट 1962 रुपए प्रति कुंतल निर्धारित किया है और बाजरे का 2350 रुपए प्रति कुंतल के हिसाब से होगी और मक्का के खरीद का लक्ष्य एक लाख मैट्रिक टन रखा गया है बाजरा का लक्ष्य 5000मैट्रिक टन रखा गया है। 25 जिलों में मक्के की खरीद की जाएगी और बाजरे की खरीद 18 जनपदों में की जाएगी।
पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह
उत्तर प्रदेश दुग्ध विकास प्रोत्साहन नीति 2022 लाए है।
ये प्रत्यक्ष एवम अप्रत्यक्ष रूप से 100000 रोजगार देगी..
दुग्ध की क्षमता को बढ़ाकर मार्केट 44% से बढ़ाकर 60 परसेंट किया जाना है..
सूक्ष्म लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत चीज आइसक्रीम का निर्माण करने वाली नवीन इकाइयों की स्थापना करना उपकरण भी डेवलप करना प्रदान किया गया है इस प्रस्तावित नीति के अनुसार ब्याज ,उत्पादन बाजार विकास प्रोत्साहन की पूर्ति की गई है। इस पूरे योजना के तहत 10% के योगदान पर 5करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
