लखनऊ / दिल्ली । दुनिया में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन बनाने वाली दवा कंपनियों में शामिल अमेरिका की फाइजर कंपनी और भारत सरकार कोरोना वायरस वैक्सीन के इस्तेमाल में कानूनी सुरक्षा की मांग को लेकर आमने-सामने हैं।
भारत ने अब तक किसी भी टीका कंपनी को गंभीर साइड इफेक्ट पर मुआवजा की सुरक्षा नहीं दी है। असल में फाइजर ने कई देशों में शर्त रखी है कि जहां पर उसके टीके पहले से ही लगाए जा रहे हैं, इसमें ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई देश शामिल है।
फाइजर के टीके को लेकर के केंद्र सरकार ने बताया कि फाइजर के साथ पूरी समस्या इंडिमनिटी बॉन्ड को लेकर है और हम इस पर दस्तखत क्यों करें? माना जा रहा है कि कानूनी सुरक्षा के मामले को लेकर ही भारत में फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी देने का मामला लटका हुआ है|
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यह शर्त मानने का मतलब है कि अगर किसी भी मरीज की मौत हो जाती है तो फाइजर कंपनी से सवाल नहीं कर सकते, अगर कोई भी इसे अदालत में चुनौती देगा तो केंद्र सरकार हर बात के लिए जिम्मेदार होगी, ना कि कंपनी। हालांकि, फाइजर और स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मुद्दे को लेकर अभी कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है।
वहीं अन्य सूत्रों से मिली जानकारी जानकारी के अनुसार भारत और फाइजर वैक्सीन के सौदे को लेकर कानूनी सुरक्षा के मामले पर अब भी बातचीत कर रहे हैं। फाइजर को अंतिम रूप दिए जाने की पूरी उम्मीद है।
सूत्रों के मुताबिक भारत के विदेश मंत्री ने फाइजर की चिंताओं को कम करने के लिए आने वाले हफ्तों में अमेरिका दौरा करने की योजना बना रहे है। मिली जानकारी से पता चला है कि भारतीय विदेश मंत्री फाइजर को मुकदमे से किसी प्रकार की सुरक्षा की पेशकश कर सकते हैं। बदले में कंपनी भारत में अपने टीके को वितरित करने के लिए अतिरिक्त मदद मुहैया करा सकती है।
भारत में कोरोना की तीसरी लहर के आने के संकेत मिल रहे हैं जो कि बच्चों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में भारत के बच्चों के लिए कोई युक्ति निजात नहीं की है।
गौरतलब है कि फाइजर के साथ समझौते को ठोस रूप दिया जाय और कोई भी लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। भारत को कोविड-19 वैक्सीन की खुराक की आवश्यकता है। ऐसे में फाइजर वैक्सीन बच्चों के लिए काफी असरदार साबित हो सकती है।
