लखनऊ (राज्य मुख्यालय) । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना छठा पूर्ण बजट बृहस्पतिवार को सदन में पेश किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को शानदार बजट के लिए बधाई दी वहीं नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने बजट को बांटने वाला बजट बताया। बजट 2022-23 में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास पर विशेष जोर दिया गया है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास पर राज्य सरकार ने आगामी 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ रूपये के अभूतपूर्व स्तर पर निवेश आकर्षित करने की योजना बनाई है।
फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टरप्लान तथा संभावित बिजनेस पार्टनर्स के लिए उच्च गणवत्ता की औद्योगिक अवस्थापना सुविधाएं के विकास हेतु ‘अटल इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्टचर मिशन का कार्यान्वयन किया जायेगा, जिसके प्रथम चरण हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। साथ ही प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के अन्तर्गत मल्टी मोडल कनेक्टिविटी परियोजनाओं हेतु 897 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
आप्टिकल फाईबर केबल नेटवर्क पर पूँजीगत परियोजनाओं हेतु 300 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में डिजिटाईजेशन को बढ़ावा देने वाली पूँजीगत परियोजनाओं हेतु 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।धन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की बन्द पड़ी वस्त्रोद्योग इकाईयों के विनिवेश से प्राप्त होने वाली धनराशि से पूँजीगत परियोजनाओं के निर्माण की कार्ययोजना बनायी गयी है।
बजट भाषण में कहा गया कि लखनऊ से गाजीपुर तक 340.824 किलोमीटर लम्बे 6 लेन के प्रवेश नियंत्रित पूर्वाचल एक्सप्रेसवे का संचालन नवम्बर 2021 से प्रारम्भ हो चुका है तथा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे का 90 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसको शीघ्र जनसामान्य के लिये सुलभ करा दिया जायेगा।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़े जाने हेतु निर्माणाधीन गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 40 प्रतिशत से अधिक पूर्ण कर लिया गया है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजनान्तर्गत 8640 करोड़ रूपये के 62 हस्ताक्षर किये हैं।
बजट में कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 की भावना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवेज के किनारे इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया गया है, तथा इसके लिए प्रथम चरण में 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लम्बी 06 लेन गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि क्रय का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है तथा निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। इसके लिये 695 करोड़ 34 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस एक्सप्रेसवे में शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी भी प्रस्तावित है।
योगी सरकार के बजट पर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि यह बजट नहीं है सरकार ने बंटवारा किया है। उन्होंने कहा कि नौकरी और रोजगार सिर्फ आंकड़ों में है, जमीन पर कोई काम नहीं दिख रहा है। समाज के गरीब वर्ग के लिए कोई काम नहीं है, पढ़ाई के लिए कीताबें, ड्रेस और मध्यान्ह भोजन नहीं मिल रहा है।
विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली सरकार के दिये गए बजट को जोड़कर बजट के आंकड़े तैयार किये गये हैं। उन्होंने योगी सरकार के बजट को धोखा करार दिया श्री यादव ने कहा किसानों, नौजवानों, महिलाओं और गरीबों के लिए बजट धोखा है।
