नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट फ्लाईओवरकंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया (कैग) को ऑडिट करने का आदेश कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया (कैग) को ऑडिट करने का आदेश जारी किया है, सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्ते में इसकी रिपोर्ट माँगी है और तब तक किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नही लिया जायेगा, मतलब ये की अब अगले आदेश तक डी. एन. डी को टोल फ्री कर दिया गया है।
आपको यह बता दे कि अलाहबाद हाई कोर्ट के आदेशानुसार डी एन डी को टोल फ्री किया गया था, जिसके बाद कम्पनी ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया था, लेकिन 28 अक्टूबर को लिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को जस का तस बने रहने की बात की।
अब कैग ऑडिट कर यह पता लगायेगा कि आखिर डी.एन.डी को बनाने में कितनी रकम खर्च हुई है, अगर नोएडा की रेजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशन की फेडरेशन की माने तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बताया गया कि डीएनडी पर 193 करोड़ की लगत लगी, लेकिन अगर कंपनी की सुने तो उसका कहना है कि डीएनडी बनाने में 450 करोड़ रुपये खर्च किये गए है।
