आपको यह बता दें कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाले कई स्वायत्त संस्थानों के हजारों कर्मचारियों को अभी तक सातवें वेतन आयोग के हिसाब से बढ़े वेतन और भत्तों का इंतजार है जो अभी तक उन्हें नई मिल पाया है| फिलहाल केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के हिसाब से अपने सभी कर्मियों को वेतन और भत्ता देना आरंभ कर दिया है और अधिकतर विभागों में एरियर भी दिया जा चुका है परंतु जो केंद्र सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थाए हैं उन्हें अभी तक किसी भी प्रकार का कोई लाभ नई मिल पाया है| वेतन आयोग को लागू किये करीबन चार महीने होने को हैं परन्तु सरकार के अधीन जो स्वायत्त संस्थाए हैं उसके बारे में केंद्र सरकार अभी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, अगर 2008 की बात करें तो केंद्र सरकार ने एक माह के भीतर ही स्वायत्त संस्थानों पर भी इसे लागू करने का आदेश दे दिया था और साथ ही तीन आदेश जारी कर इस वेतन आयोग के जरिए वेतन और भत्तों में हुई वृद्धि का लाभ स्वायत्त संस्थानों के कर्मियों को दिया था परंतु इस बार स्थिति कुछ और ही नजर रही है|
