देहरादून: केंद्र सरकार की नोटबंदी व्यवस्था अब उत्तराखंड सरकार पर भारी पड़ रही है| मोदी सरकार की ओर से चलाई जा रही कैशलेस की मुहिम उत्तराखंड के लिए परेशानी का सबब बन रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कैशलेस व्यवस्था लागू करने के लिए निर्देश जारी किया है, और यहाँ लोगों को कैशलेस की सुविधा लागू करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है | प्रदेश में करीब 22 हजार प्वाइंट ऑफ सेल्स मशीन की जरूरत है जबकि अब तक केवल 4160 ही उपलब्ध हो पाई हैं। जिसकी वजह से कई एरिया में कनेक्टिविटी न होने के कारण दिक्कतें बढ़ती जा रहीं हैं| यही वजह है जो राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र भेजा तो कहा गया कि नाबार्ड के सहयोग से एसएसए चलाने को वीसेट का इंतजाम किया जाएगा, परन्तु अभी तक केवल 18 वीसेट पूरे उत्तराखंड में उपलब्ध हैं। जबकि इनकी संख्या 500 से ऊपर होनी चाहिए। और वजह यह है कि ग्रामीण उत्तराखंड नोटबंदी से सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहा है।
