नई दिल्लीः नोटबंदी के बाद से ही सरकार और जनता के बीच कहीं ना कहीं तनाव बना हुआ है और ऐसे में जब सरकार के फैसले के साथ खड़ी जनता को बार बार नए नए बदलाओं का सामना करना पड़ेगा तो जनता चुप कैसे बैठ सकती है, और वहीं जनता पहुच गई सुप्रीम कोर्ट|
सरकार के नए फैसलें 20 से 30 दिसम्बर तक 5 हजार से ज्यादा पुराने नोट न बदलने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल हुई है, अर्जी में मांग की गई है कि बैंकों में 5 हजार तक की रकम जमा करने के फैसले पर रोक लगाई जाए| जनहित याचिका दाखिल करने वाले संगम लाल पांडे ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है, इस अर्जी में यह कहा गया है कि 8 नवंबर के नोटिफिकेशन में सरकार ने कहा था कि 11 नवंबर से लेकर 30 दिसम्बर तक पुराने नोट जमा कराए जा सकते हैं तो किसके आधार पर सरकार अपने फैसले को बार बार बदल रही है|
