लखनऊ (राज्य मुख्यालय) । उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) डीएस चौहान की मंजूरी के बाद बुधवार को उत्तर प्रदेश पुलिस (UPP) ने पुलिसकर्मियों के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी जारी कर दी है। अक्सर देखने में आता था कि सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के चलते कुछ पुलिसकर्मी सेवा नियमावली का उल्लंघन करते नजर आते थे। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य को लेकर यूपी में पुलिस वालों के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी बनाई गई है।
सोशल मीडिया प्रोटोकॉल के तहत यूपी में पुलिस वालों पर वीडियो रील बनाने पर रोक लगाई गई है उन्हें ये भी कहा गया है कि सरकारी कार्य में सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करें। पुलिस वालों के सोशल मीडिया के व्यक्तिगत इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है उन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि वो किसी की टिप्पणी पर ट्रोलिंग ना करें। ये थोड़ा अटपटा लग सकता है क्योंकि सोशल मीडिया का प्रयोग अपने आपको प्रोमोशन का मंच बन गया है ऐसे में पुलिसकर्मियों को खुद की वाहवाही के वीडियो बनाने पर भी रोक लगा दी गई है।
पुलिसकर्मी जन शिकायतों का लाइव प्रसारण भी नहीं कर सकते हैं यहाँ तक कि कोई भी पुलिस वाला विवादित ग्रुप नहीं ज्वॉइन कर सकता। प्रोटोकॉल में ये कहा गया है कि पुलिसकर्मी सोशल मीडिया में प्रोफेशनल डीपी ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वीडियो रील गाना इत्यादि पर भी रोक लगाई गई है।
पुलिसकर्मी सोशल मीडिया केवल शासकीय हित में इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन किसी पीड़ित का चेहरा या शिनाख्त नहीं दे सकते। वीडियो के अलावा सोशल मीडिया पर फोटोबाजी करने पर भी रोक लगी है। पुलिसकर्मियों को आदेशित किया गया है कि वो वरिष्ठ अफसर या सहकर्मी पर कमेंट नहीं कर सकते तथा सोशल मीडिया पर फॉलोबैक देने में सावधानी बरतेंगे। पुलिस कर्मी सोशल मीडिया पर असलहों का प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं तथा बिना सत्यापित कोई भी सूचना फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं।