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पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

प्रधानमंत्री ने जनपद वाराणसी में 451 करोड़ रु0 की लागत से 30.66 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया

महादेव की नगरी में यह स्टेडियम तथा उसकी डिजाइन, स्वयं महादेव को ही समर्पित : प्रधानमंत्री

यह अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम न सिर्फ वाराणसी, बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए एक वरदान

जब खेल का इन्फ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा स्टेडियम बनता है, तो सिर्फ खेल ही नहीं स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी उसका सकारात्मक असर होता है

काशी के युवा, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना नाम कमाएं, इसलिए हमारा प्रयास कि वाराणसी के युवाओं को उच्चस्तरीय खेल सुविधाएं मिलें, इसी सोच के साथ सिगरा स्टेडियम पर भी लगभग 400 करोड़ रु0 खर्च किए जा रहे

सिगरा स्टेडियम में 50 से अधिक खेलों के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित
की जा रहीं, यह देश का पहला बहुस्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा, जो दिव्यांगजनों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा

उ0प्र0 में भी स्पोर्ट्स फैसिलिटी पर हजारों करोड़ रु0 खर्च किए जा रहे, गोरखपुर के स्पोर्ट्स कॉलेज के विस्तार से लेकर मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी बनाने तक, हमारे खिलाड़ियों के लिए नए स्पोर्ट्स सेण्टर बनाए जा रहे

आज खेलों के प्रति समाज की सोच बदली, बच्चे खेलों के प्रति पहले ही सीरियस थे, अब माता-पिता भी स्पोर्ट्स को लेकर गम्भीर हुए

सरकार आज स्कूल से लेकर ओलम्पिक पोडियम तक खिलाड़ियों के साथ टीम मेम्बर बनकर चलती है

खेलो इण्डिया के तहत देशभर में स्कूल से यूनिवर्सिटी तक की खेल प्रतियोगिताएं हुई, इस अभियान से आज बहुत कम उम्र में ही देश के कोने-कोने में टैलेण्ट की पहचान की जा रही, उन्हें इण्टरनेशनल लेवल का एथलीट बनाने के लिए सरकार हर कदम उठा रही

सरकार गांव-गांव में आधुनिक खेल के इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही, इससे गांव तथा छोटे कस्बों के खिलाड़ियों को भी नए मौके मिलेंगे

यह स्टेडियम प्रदेश का तीसरा इण्टरनेशनल और बी0सी0सी0आई0 द्वारा निर्मित होने वाला पहला इण्टरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम : मुख्यमंत्री

यह स्टेडियम पूर्वी उ0प्र0 और बिहार के क्रिकेट प्रेमियों को खेलों से जोड़ने के लिए एक अद्भुत मंच प्रदान करेगा

प्रदेश में खेल अवसंरचना विकास के लिए प्रत्येक जनपद में खेलो इण्डिया सेण्टर की स्थापना, प्रत्येक गांव में खेल मैदान निर्माण, हर विकासखण्ड स्तर पर मिनी स्टेडियम, जनपद स्तर पर स्टेडियम निर्माण की कार्यवाही युद्धस्तर पर आगे बढ़ी

खेलो इण्डिया, फिट इण्डिया मूवमेण्ट और सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से देश में खेल और खिलाड़ियों के प्रति लोगों की धारणा में व्यापक परिवर्तन आया

लखनऊ : 23 सितम्बर, 2023

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आज जनपद वाराणसी के गंजारी में 451 करोड़ रुपये की लागत से 30.66 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री जी ने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि वे एक ऐसे दिन काशी आये हैं, जब भारत का चन्द्रमा के शिवशक्ति प्वाइण्ट तक पहुंचने का एक महीना पूरा हो रहा है। शिवशक्ति यानि वह स्थान, जहां पिछले महीने की 23 तारीख को हमारा चन्द्रयान लैण्ड हुआ था। एक शिवशक्ति का स्थान चन्द्रमा पर है और दूसरा शिवशक्ति का स्थान मेरी काशी में है।
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि काशी में आज एक इण्टरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। यह स्टेडियम न सिर्फ वाराणसी, बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए एक वरदान जैसा होगा। इसमें एक साथ 30,000 से ज्यादा लोग बैठकर मैच देख पाएंगे। महादेव की नगरी में यह स्टेडियम तथा उसकी डिजाइन, स्वयं महादेव को ही समर्पित है। इसमें क्रिकेट के एक से बढ़कर एक मैच होंगे। इसमें आस-पास के युवा खिलाड़ियों को अन्तरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम में ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। इसका बहुत बड़ा लाभ काशी को होगा।
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज क्रिकेट के जरिए दुनिया भारत से जुड़ रही है। दुनिया के नए-नए देश क्रिकेट खेलने के लिए आगे आ रहे हैं। आने वाले दिनों में क्रिकेट मैचों की संख्या भी बढ़ने जा रही है। जब क्रिकेट मैच बढ़ेंगे, तो नए-नए स्टेडियम की भी जरूरत पड़ने वाली है। बनारस का यह इण्टरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इस डिमाण्ड को पूरा करेगा। यह पूर्वांचल का चमकता हुआ सितारा बनने वाला है। यह उत्तर प्रदेश का पहला स्टेडियम होगा, जिसके निर्माण में बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल फॉर क्रिकेट इन इण्डिया (बी0सी0सी0आई0) का भी बहुत सहयोग होगा।
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब खेल का इन्फ्रास्ट्रक्चर बनता है, इतना बड़ा स्टेडियम बनता है, तो सिर्फ खेल ही नहीं स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी उसका सकारात्मक असर होता है। जब स्पोर्ट्स के ऐसे बड़े सेण्टर बनेंगे, तो उसमें बड़े स्पोर्ट्स आयोजन होंगे। जब बड़े आयोजन होंगे, तो बड़ी तादाद में दर्शक और खिलाड़ी आएंगे। इससे स्थानीय स्तर पर सभी को फायदा होता है। बनारस के युवा नए खेल स्टार्टअप के बारे में सोच सकते हैं। फिजियोथिरैपी समेत स्पोर्ट्स से जुड़ी बहुत सी पढ़ाई और कोर्सेज शुरु होंगे और एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स इण्डस्ट्री भी वाराणसी में आएगी।
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि काशी का सांसद होने के नाते, वे यहां आए बदलावों के साक्षी बने हैं। सांसद खेल प्रतियोगिता के दौरान जो उत्साह यहां रहता है, उसकी जानकारी उन तक लगातार पहुंचती रहती है। काशी के युवा, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना नाम कमाएं, यह उनकी कामना है। इसलिए हमारा प्रयास वाराणसी के युवाओं को उच्चस्तरीय खेल सुविधाएं देने का है। इसी सोच के साथ इस नए स्टेडियम के साथ ही, सिगरा स्टेडियम पर भी करीब 400 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। सिगरा स्टेडियम में 50 से अधिक खेलों के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसकी एक और खास बात है। यह देश का पहला बहुस्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा, जो दिव्यांगजनों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इसे भी शीघ्र ही काशीवासियों को समर्पित किया जाएगा। बड़ालालपुर में बना सिंथेटिक ट्रैक हो या सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, अलग-अलग अखाड़ों को प्रोत्साहन देना हो, हम नया निर्माण तो कर ही रहे हैं, पर शहर की पुरानी व्यवस्थाओं को भी सुधार रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज खेलों के प्रति समाज की सोच बदली है। बच्चे खेलों के प्रति पहले ही सीरियस थे, अब माता-पिता भी स्पोर्ट्स को लेकर गम्भीर हुए हैं। अब देश का मिजाज ऐसा बना है कि जो खेलेगा, वही खिलेगा। खेलों में आज भारत को जो सफलता मिल रही है, वो देश की सोच में आए बदलाव का परिणाम है। हमने स्पोर्ट्स को युवाओं की फिटनेस और युवाओं के रोजगार और उनके कैरियर से जोड़ा है। 09 वर्ष पहले की तुलना में, इस वर्ष केन्द्रीय खेल बजट 03 गुना बढ़ाया गया है। खेलो इण्डिया प्रोग्राम के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 70 प्रतिशत वृद्धि की गई है।
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सरकार आज स्कूल से लेकर ओलम्पिक पोडियम तक हमारे खिलाड़ियों के साथ टीम मेम्बर बनकर साथ चलती है। खेलो इण्डिया के तहत देशभर में स्कूल से यूनिवर्सिटी तक की खेल प्रतियोगिताएं हुई हैं। इनमें बड़ी संख्या में हमारी बेटियों ने भी हिस्सा लिया है। सरकार कदम-कदम पर खिलाड़ियों की हर सम्भव मदद कर रही है। ओलम्पिक पोडियम स्कीम भी ऐसा ही एक प्रयास है। इसके तहत सरकार देश के शीर्ष खिलाड़ियों को पूरे साल में खाने-पीने, फिटनेस से लेकर ट्रेनिंग तक लाखों रुपए की मदद देती है। इसका परिणाम हम आज हर अन्तरराष्ट्रीय कम्पटीशन में देख रहे हैं। कुछ समय पहले ही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने इतिहास रचा है। इन गेम्स के इतिहास में पिछले कई दशकों में कुल मिलाकर भारत ने जितने मेडल जीते थे, उससे ज्यादा मेडल सिर्फ इस साल जीतकर के हमारे बच्चे ले आए हैं।
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज से एशियन गेम्स भी शुरू हो रहे हैं, एशियन गेम्स में हिस्सा लेने गए सभी भारतीय खिलाड़ियों शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि भारत के गांव-गांव में, कोने-कोने में खेल प्रतिभाएं मौजूद है। इन्हें तलाशना और तराशना जरूरी है। आज छोटे से छोटे गांवों से निकले युवा, पूरे देश की शान बने हुए हैं। यह उदाहरण बताते हैं कि हमारे छोटे शहरों के खिलाड़ियों में कितना टैलेण्ट और प्रतिभा है। हमें इस टैलेण्ट को ज्यादा से ज्यादा अवसर देने हैं। इसलिए खेलो इण्डिया अभियान से आज बहुत कम उम्र में ही देश के कोने-कोने में टैलेण्ट की पहचान की जा रही है। खिलाड़ियों की पहचान करके उन्हें इण्टरनेशनल लेवल का एथलीट बनाने के लिए सरकार हर कदम उठा रही है।
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे कोच और अच्छी कोचिंग का होना भी जरूरी है। इसलिए आज सरकार खिलाड़ियों के लिए अच्छी कोचिंग की व्यवस्था भी कर रही है। जो खिलाड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में खेलकर आते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय अनुभव है, उन्हें बतौर कोच काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। देश में बीते कुछ वर्षों में युवाओं को अलग-अलग खेलों से जोड़ा गया है।
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सरकार गांव-गांव में आधुनिक खेल के इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है। इससे गांव तथा छोटे कस्बों के खिलाड़ियों को भी नए मौके मिलेंगे। पहले बेहतर स्टेडियम, सिर्फ दिल्ली, मुम्बई, कोलाकाता, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में ही उपलब्ध थे। अब देश के हर कोने में, देश के दूर-सुदूर इलाकों में भी, खिलाड़ियों को यह सुविधाएं देने की कोशिश हो रही है। खेलो इण्डिया प्रोग्राम के तहत जो स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, उसका बहुत अधिक लाभ हमारी बेटियों को हो रहा है। अब बेटियों को खेलने के लिए, ट्रेनिंग के लिए घर से ज्यादा दूर जाने की मजबूरी कम हो रही है।
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में खेल को साइंस, कॉमर्स या दूसरी पढ़ाई की श्रेणी में रखा गया है। पहले खेल को सिर्फ एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब स्पोर्ट्स को स्कूलों में बकायदा एक विषय की तरह पढ़ाया जाना तय हुआ है। ये हमारी ही सरकार है, जिसने देश की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में स्थापित की है। उत्तर प्रदेश में भी स्पोर्ट्स फैसिलिटी पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। गोरखपुर के स्पोर्ट्स कॉलेज के विस्तार से लेकर मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी बनाने तक, हमारे खिलाड़ियों के लिए नए स्पोर्ट्स सेण्टर बनाए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के विकास के लिए खेल सुविधाओं का विस्तार बहुत आवश्यक है। यह न सिर्फ खेलों के लिए, बल्कि देश की साख के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। लोग दुनिया के कई शहरों को सिर्फ इसलिए जानते हैं, क्योंकि वहां पर बड़े अन्तरराष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ। हमें भारत में भी ऐसे सेण्टर बनाने होंगे, जहां ऐसे अन्तरराष्ट्रीय खेल आयोजित किए जा सकें। यह स्टेडियम जिसकी आधारशिला आज रखी गई है, खेलों के प्रति हमारे इसी संकल्प का साक्षी बनेगा। यह स्टेडियम भविष्य के भारत का एक भव्य प्रतीक बनेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए कहा कि जी-20 समिट की अभूतपूर्व सफलता के उपरान्त अनेक उपलब्धियों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का काशी आगमन हुआ है। जी-20 समिट की थीम के अनुरूप ग्लोबल लीडर्स को भारत के सामर्थ्य और शक्ति को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। इस समिट में ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की भावना के अनुरूप ग्लोबल लीडर्स की उपस्थिति में भारत के उभरते हुए वैश्विक नेतृत्व का देश की 140 करोड़ जनता ने अनुभव किया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत 09 वर्षों में हमने देश में नई कार्य संस्कृति देखी है। प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। खेल और खिलाड़ियों के बारे में देश की सोच में बदलाव आया है। खेलो इण्डिया, फिट इण्डिया मूवमेण्ट और सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से देश में खेल और खिलाड़ियों के प्रति लोगों की धारणा में व्यापक परिवर्तन आया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में खेल अवसंरचना विकास के लिए प्रत्येक जनपद में खेलो इण्डिया सेण्टर की स्थापना, प्रत्येक गांव में खेल मैदान निर्माण, हर विकासखण्ड स्तर पर मिनी स्टेडियम, जनपद स्तर पर स्टेडियम निर्माण की कार्यवाही युद्धस्तर पर आगे बढ़ी है। जनपद वाराणसी में पहले से ही स्मार्ट सिटी मिशन और भारत सरकार के सहयोग से स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। यह प्रदेश का तीसरा इण्टरनेशनल और बी0सी0सी0आई0 द्वारा निर्मित होने वाला पहला इण्टरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। यह स्टेडियम पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्रिकेट प्रेमियों को खेलों से जोड़ने के लिए एक अद्भुत मंच प्रदान करेगा।
मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाई प्रदान करने वाले और क्रिकेट के जुनून को घर-घर तक पहुंचाने वाले भारतीय क्रिकेट के महानतम पूर्व क्रिकेटर श्री सुनील गावस्कर, श्री कपिल देव, श्री रवि शास्त्री, श्री दिलीप वेंगसरकर, श्री करसन घावरी, श्री मदनलाल, श्री गुंडप्पा विश्वनाथ, श्री गोपाल शर्मा, श्री सचिन तेन्दुलकर, सुश्री शुभांगी कुलकर्णी तथा सुश्री नीतू डेविड सहित बी0सी0सी0आई0 के अध्यक्ष श्री रोजर बिन्नी, बी0सी0सी0आई0 के सचिव श्री जय शाह, तथा उपाध्यक्ष श्री राजीव शुक्ला का स्वागत किया।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में विगत साढ़े 09 वर्षों में दुनिया की सबसे प्राचीन, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी अविनाशी काशी के समग्र विकास को देश और दुनिया सामने प्रस्तुत किया गया है। आज एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी अनेक उपहारों के साथ काशी आए हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश में बी0सी0सी0आई0 द्वारा इण्टरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। आज इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री जी ने रखी है।
इस अवसर पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह, खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गिरीश चन्द्र यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।
ज्ञातव्य है कि गंजारी में बनने वाले अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की थीम धार्मिक होगी। यह देश का पहला स्टेडियम होगा, जिसके भवन व डिजाइन में भगवान शिव और काशी नगरी की झलक देखने को मिलेगी। स्टेडियम आधुनिक सुविधाओं और संसाधनों से युक्त होगा। स्टेडियम में एक साथ 30 हजार दर्शक बैठ सकेंगे। पहले चरण में स्टेडियम के साथ पार्किंग एवं एक प्रैक्टिस पिच बनायी जा रही है। स्टेडियम निर्माण पर 451 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
राज्य सरकार ने जमीन अधिग्रहण पर 121 रुपये खर्च किये हैं। बी0सी0सी0आई0 330 करोड़ रुपये खर्च करके स्टेडियम का निर्माण कराएगा। यह कानपुर के ग्रीन पार्क तथा लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के बाद उत्तर प्रदेश का तीसरा अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा। स्टेडियम के निर्माण के लिए 30 माह का लक्ष्य रखा गया है। स्टेडियम में होने वाले मैचों के लाइव प्रसारण के लिए 02 हजार स्क्वायर फिट का ब्रॉडकास्ट रूम (बी0सी0आर0) बनाया जाएगा। स्टेडियम में सैटेलाइट अपलिंक क्षेत्र के लिए भी रूम होगा। यह स्टेडियम पूर्वांचल के साथ ही, बिहार, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के युवा खिलाड़ियों के हुनर को निखारने का बेहतरीन केन्द्र बनेगा।

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ
प्रेस विज्ञप्ति
एलडीएः जिन अनुभागों की ज्यादा शिकायतें,
उनके अधिकारियों की मिलेगी बैड इन्ट्री
– लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने सम्पत्ति अनुभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्यशैली सुधारने की दी नसीहत
– पत्रावली गायब होने का हवाला देकर नहीं रोका जाएगा किसी भी आवंटी का काम, अफसर डुपलीकेट फाइल खोलकर करेंगे कार्यवाही
– पहले आओ-पहले पाओ योजना के अंतर्गत फ्लैटों के आवंटन व रजिस्ट्री की प्रक्रिया का किया जाएगा सरलीकरण
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने जानकीपुरम, जानकीपुरम विस्तार, प्रियदर्शिनी, अलीगंज एवं कानपुर रोड योजना की आवासीय सम्पत्तियों के सम्बंध में एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उपाध्यक्ष ने कार्यों को बेवजह लंबित रखने पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्यशैली सुधारने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि जन सामान्य द्वारा जिन अनुभागों की ज्यादा शिकायतें की जाएंगी, उनके विशेष कार्याधिकारी की वार्षिक गोपनीय प्रवृष्टि में बैड इन्ट्री अंकित की जाएगी।
बैठक में संज्ञान में लाया गया कि स्तर-1 एवं स्तर-2 के अधिकारियों द्वारा न ही कभी अपने अनुभागों की समीक्षा की जाती है और न ही निरीक्षण किया जाता है। जिसके कारण अनुभाग में कार्य लंबित रहता है और जन सामान्य को जनता अदालत व नागरिक सुविधा दिवस में आकर उच्चाधिकारियों से संपर्क करना पड़ता है। इस पर उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को नियमित रूप से अपने अनुभागों की समीक्षा करने के निर्देश दिये। उपाध्यक्ष ने हिदायत दी कि किसी भी सूरत में पत्रावली गायब होने का हवाला देकर आवंटी का काम न रोका जाए। ऐसे समस्त प्रकरणों में नियमानुसार डुपलीकेट फाइल खोलकर कार्यवाही प्रचलित की जाए। उन्होंने कहा कि सभी विशेष कार्याधिकारी अपने अनुभागों की समीक्षा करके गायब पत्रावलियों की सूची तैयार कर लें तथा जिस स्तर पर पत्रावली गायब हुई, उसके विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति करें। इसी तरह सभी अधिकारी अपने अनुभागों की लंबित फाइलों की भी सूची बना लें, जिन्हें शनिवार को आयोजित होने वाले सिंगल टेबल क्लीयरेंस डे में प्रस्तुत करके निस्तारित कराया जाए।
बैठक में अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा, वित्त नियंत्रक दीपक सिंह, मुख्य अभियंता ए0के0 सिंह, विशेष कार्याधिकारी राजीव कुमार, प्रिया सिंह, देवांश त्रिवेदी, मुख्य नगर नियोजक के0के0 गौतम व सहायक लेखाधिकारी विनोद श्रीवास्तव समेत अन्य सम्बंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
फ्लैटों के आवंटन व रजिस्ट्री की प्रक्रिया का होगा सरलीकरण
उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने पहले आओ-पहले पाओ योजना के अंतर्गत फ्लैटों के आवंटन व रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया का सरलीकरण कराने के निर्देश दिये। इसके लिए उपाध्यक्ष ने अपर सचिव, वित्त नियंत्रक, मुख्य अभियंता, मुख्य नगर नियोजक तथा विशेष कार्याधिकारी की एक समिति का गठन किया है। यह समिति पूरी प्रक्रिया का अध्ययन करके एक सप्ताह में अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

दो दिन में जारी होगा आवंटन पत्र
उपाध्यक्ष के संज्ञान में लाया गया कि पहले आओ-पहले पाओ योजना के अंतर्गत आॅनलाइन बुक होने वाले फ्लैटों के आवंटन की स्वीति साप्ताहिक रूप से प्राप्त की जाती है। जिसके बाद कंप्यूटर विभाग द्वारा आवंटन पत्र जारी करने की कार्यवाही की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 15 दिन लग जाते हैं, जिससे आवंटियों में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। इस पर उपाध्यक्ष ने निर्देश दिये कि फ्लैटों के आवंटन की स्वीति प्रतिदिन प्राप्त की जाए तथा कंप्यूटर विभाग द्वारा दो दिन के अंदर आवंटन पत्र जारी किया जाए।
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एलडीए के विशेष शिविर में 36 आवंटियों ने सम्पत्ति की रजिस्ट्री करायी
– लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी के आदेश पर आवंटियों की सहूलियत के लिए लगाया गया है कैम्प
लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों की रजिस्ट्री के लिए प्राधिकरण कार्यालय में लगाये गये विशेष शिविर में शुक्रवार को 28 आवंटियों ने अपने पक्ष में सम्पत्ति की रजिस्ट्री निष्पादित करवायी।
अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विभिन्न आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों का आवंटन किया गया है। इनमें काफी संख्या में सम्पत्तियों की रजिस्ट्री अभी तक नहीं हो पायी है। इसके लिए आवंटियों को प्राधिकरण व निबंधन कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी द्वारा विशेष निबंधन शिविर लगवाया गया है। जहां प्राधिकरण व निबंधन विभाग के परस्पर सहयोग से सम्पत्तियों के निबंधन की कार्यवाही सुनिश्चित करवायी जा रही है।
उन्होंने बताया कि प्राधिकरण के नवीन भवन के कक्ष संख्या-8 में लगे निबंधन कैम्प में 36 आवंटियों की रजिस्ट्री करवायी गयी। जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना की 20, कानपुर रोड योजना की 04, शारदा नगर योजना की 01, सी0जी0 सिटी की 01, जानकीपुरम विस्तार की 03, विभिन्न अपार्टमेंट्स के फ्लैटों व व्यवसायिक सम्पत्तियां शामिल हैं। अपर सचिव ने बताया कि यह कैम्प दिनांक-28.09.2023 तक आयोजित किया जाएगा। इसमें प्राधिकरण व निबंधन विभाग के समस्त सम्बंधित अधिकारी व कर्मचारी आवश्यक सुविधाओं के साथ उपस्थित रहेंगे। इससे सम्पत्तियों के निबंधन सम्बंधी दस्तावेज तैयार करने तथा उनके पंजीयन की कार्यवाही एक ही जगह हो सकेगी।
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इंदिरानगर में पांच मंजिला अवैध अपार्टमेंट, शाॅपिंग काॅम्पलेक्स व रो-हाउस भवनों को एलडीए ने किया सील
– बिल्डरों द्वारा सील तोड़कर पुनः अवैध रूप से निर्माण कार्य शुरू कराने पर एलडीए ने एफ0आई0आर दर्ज कराने के लिए भेजा पत्र
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी द्वारा शहर में अवैध निर्माण/प्लाटिंग के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देशों के क्रम में शुक्रवार को प्रवर्तन जोन-5 की टीम ने पांच मंजिला अवैध अपार्टमेंट, शाॅपिंग काॅम्पलेक्स व रो-हाउस भवनों समेत कई अवैध निर्माणों को पुनः सील किया। एलडीए द्वारा इन सभी अवैध निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के लिए सम्बंधित थानों में पत्र प्रेषित किया गया है।
प्रवर्तन जोन-5 की जोनल अधिकारी श्रद्धा चैधरी ने बताया कि अविनाश सिंह, मुन्नू व अन्य द्वारा फरीदीनगर में पिकनिक स्पाॅट रोड पर लगभग 5000 वर्गफिट क्षेत्रफल में व्यवसायिक उपयोग हेतु अवैध रूप से बेसमेंट व प्रथम तल का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। वहीं, सिराज अहमद, मलिक फैसल व अन्य द्वारा कल्याणपुर पश्चिम के आदिल नगर में लगभग 10000 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर अवैध रूप से पांच मंजिला अपार्टमेंट का निर्माण कराया जा रहा था।
इसके अतिरिक्त अमर अग्रवाल व अन्य द्वारा इंदिरानगर के चांदन गांव में खसरा संख्या-288 पर लगभग 25 बीघा क्षेत्रफल में बिना प्राधिकरण से ले-आउट स्वीत कराये पाम पैराडाइज टाइटल नाम से अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी। जिसके अंतर्गत वहां बड़ी संख्या में रो-हाउस भवनों का निर्माण कराया जा रहा था। इसी तरह अमर अग्रवाल व अन्य द्वारा उक्त स्थान पर लगभग 10000 वर्गफिट भूखण्ड क्षेत्रफल में तीन-तीन मंजिल के दो शाॅपिंग काॅम्पलेक्स का निर्माण कराया जा रहा था।
जोनल अधिकारी ने बताया कि प्राधिकरण से मानचित्र स्वीत कराये बिना किये गये इन अवैध निर्माणों के विरूद्ध वाद योजित करते हुए पूर्व में सीलिंग की कार्यवाही की गयी थी। वर्तमान में प्रवर्तन टीम द्वारा की गयी जांच में पाया गया कि बिल्डरों द्वारा दोबारा से निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है, जिस पर पुनः सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। उक्त आदेशों के अनुपालन में आज सहायक अभियंता एन0एन0 चैबे के नेतृत्व में अभियंता राजीव कुमार श्रीवास्तव, संजय मिश्रा व सुभाष शर्मा द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से प्रश्नगत स्थलों को पुनः सील कर दिया गया।
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कार्य में लापरवाही पर तीन ठेकेदारों पर 2-2 लाख का जुर्माना,
अवर अभियंता को प्रतिकूल प्रवृष्टि
– लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने गोमती नगर विस्तार व सी0बी0डी0 क्षेत्र का किया औचक निरीक्षण
– उपाध्यक्ष ने सड़क गड्ढ़ा मुक्ति के कार्य का लिया जायजा, पूरी गुणवत्ता के साथ पैच वर्क कराने के दिये निर्देश
– गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-5 एवं 6 में आवासीय भू-उपयोग में व्यवसायिक निर्माण प्रचलित पाये जाने पर उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को लगायी फटकार
– अवैध निर्माण व प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर हुये अवैध कब्जों के खिलाफ सोमवार से चलाया जाएगा विशेष अभियान
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने शुक्रवार देर शाम गोमती नगर विस्तार व सी0बी0डी0 क्षेत्र का औचक निरीक्षण। इस दौरान वेट लैंड, नाला निर्माण व इंटरलाॅकिंग टाइल्स के कार्य में लापरवाही पाये जाने पर उपाध्यक्ष ने तीन ठेकेदारों पर 2-2 लाख का जुर्माना लगाया। वहीं, गोमती नगर विस्तार में पुलिस मुख्यालय के सामने सड़क पर गड्ढ़े मिलने पर उपाध्यक्ष ने क्षेत्र के अवर अभियंता को प्रतिकूल प्रवृष्टि दी है।
मुख्य अभियंता ए0के0 सिंह ने बताया कि उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी द्वारा सर्वप्रथम गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-5 एवं 6 में कराये जा रहे सड़क गड्ढ़ा मुक्ति के कार्य का निरीक्षण किया, जिसमें कार्य संतोषजनक पाया गया। उपाध्यक्ष ने निर्देशित किया पैच वर्क के अवशेष कार्यों को मौसम ठीक होते ही पूर्ण करा लिया जाए। वहीं, नाला निर्माण के कार्य में गुणवत्ता की कमी व लापरवाही मिलने पर उपाध्यक्ष ने जी0एम0 कंस्ट्रक्शन पर दो लाख रूपये का जुर्माना लगाया। इसी तरह सी0बी0डी0 क्षेत्र में किये जा रहे इंटरलाॅकिंग टाइल्स के कार्य में लापरवाही सामने आने पर उपाध्यक्ष ने कुमार कंस्ट्रक्शन पर दो लाख रूपये का जुर्माना लगाया। इसके अतिरिक्त वेट लैंड में कराये जा रहे कार्यों की प्रगति धीमी होने पर उपाध्यक्ष ने सी0एस0 कंस्ट्रक्शन पर दो लाख रूपये का जुर्माना रोपित किया है।

गुणवत्ता की जांच के लिए कमेटी गठित
उपाध्यक्ष ने इन तीनों फर्मों के अगले भुगतान पर रोक लगा दी है। साथ ही इनके द्वारा कराये जा रहे कार्यों की जांच के लिए मुख्य अभियंता, पी0आई0यू0 के प्रभारी ए0के0 सिंह सेंगर व अधिशासी अभियंता अजीत कुमार की कमेटी गठित की है। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट में कार्य की गुणवत्ता खराब मिलने पर सम्बंधित फर्मों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्यवाही की जाएगी।

अवैध निर्माण पर अधिकारियों को फटकार
निरीक्षण के दौरान गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-5 एवं 6 में आवासीय भू-उपयोग में व्यवसायिक निर्माण प्रचलित मिलने पर उपाध्यक्ष ने सम्बंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगायी। उन्होंने जोनल अधिकारी को निर्देशित किया कि सोमवार से विशेष अभियान चलाकर इन सभी अवैध निर्माणों में सीलिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए। उपाध्यक्ष ने देखा कि क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करके बांस-बल्ली का व्यवसाय किया जा रहा है। उपाध्यक्ष ने इसके खिलाफ भी विशेष अभियान चलाकर अवैध कब्जे खाली कराने के निर्देश दिये हैं।
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दिनांक-22.09.2023
जन सम्पर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।

पत्रकारों के परिवार बसों मै आजीवन कर सकेगे फ्री यात्रा_ दयाशंकर सिंह

मथुरा। 20 सितंबर। यूपी वर्किंग जनरल यूनियन के वृंदावन कार्यक्रम में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने की घोषणा ।
यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हसीब सिद्दीकी ने 10 सूत्रीय मांग परिवहन मंत्री को सौपा।
श्री दयाशंकर सिंह ने मुख्यमंत्री से वार्ता कर कई बड़े बिंदुओं पर जल्द ही लेंगे फैसला लेने का आश्वासन दिया।
दो दिवसीय प्रादेशिक प्रतिनिधि सम्मेलन में ढाई सौ पत्रकारों ने हिस्सा लिया। प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने पत्रकारों को बसों में आजीवन यात्रा करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के प्रादेशिक सम्मेलन के अवसर पर पत्रकारों द्वारा दिए गए मांग पत्र पर शासन के अधिकारियों से वार्ता कर निस्तारण कराएंगे ।
परिवहन मंत्री ने कहा की योगी सरकार 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए यात्रा फ्री करने जा रही है । वह मुख्यमंत्री से जल्द ही समस्त पत्रकार और पत्रकारों के परिवार जो 60 वर्ष से कम है को भी फ्री बस यात्रा दिलाने की सिफारिश करेंगे।
उन्होंने कहा यह व्यवस्था अनुबंधित बसों में भी लागू कराई जाएगी । सभी बसों में पत्रकारों का उनके लिए निर्धारित सीट पर ही बैठना सुनिश्चित कराया जा रहा है । यह निर्धारण प्रदेश की प्राइवेट बसों में भी लागू होगा ।
परिवहन मंत्री ने कहा कि 2027 तक 7000 नई डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें चलवाएंगे । जल्द ही उनके विभाग के ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य सभी कार्य ऑनलाइन होंगे। जिससे किसी व्यक्ति को परिवहन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे ।
इससे पूर्व यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हसीब सिद्दीकी ,स्वागत समिति के अध्यक्ष शिवशरण सिंह , रविंद्र सिंह अध्यक्ष यूपी प्रेस क्लब लखनऊ, मथुरा जिला अध्यक्ष मनवीर सिंह चौहान , महामंत्री बंसीधर बंसल आदि ने परिवहन मंत्री को 10 सूत्रीय ज्ञापन सोपा।

कार्यक्रम में शामिल हुए विशिष्ट अतिथि विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान ने कहा कि पत्रकारों के कारण ही सरकार के काम जनता तक पहुंचते हैं। इसलिए पत्रकारों की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के कारण सरकार संयमित रहती है । कार्यक्रम मैं विधान परिषद सदस्य ओमप्रकाश सिंह भी शामिल हुए । सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए आईएफजेस के अध्यक्ष के विक्रम राव ने कहा कि प्रदेश यूनियन के द्वारा सौंपे गए सभी मुद्दे केवल प्रदेश के नहीं है बलकी पूरे देश के पत्रकारों की समस्या के मुद्दे हैं । उन्होंने योगी सरकार से पत्रकारों की सुरक्षा संबंधी बिल लाने की मांग की ।
सम्मेलन में बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष हसीब सिद्दीकी ने कहा के पत्रकारों की सुरक्षा का मुद्दा बड़ा है और उस पर प्रदेश सरकार को जल्द ही निर्णय ले लेना चाहिए । उन्होंने यूट्यूब चैनल के पत्रकारों के लिए अलग से नीति बनाने की भी मांग की। पत्रकारों को पेंशन मिलनी चाहिए। इस संबंध में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने फैसला भी लागू कर दिया। उन्होंने परिवहन मंत्री से मांग की की प्रदेश सरकार के सभी टोल पर पत्रकारों के लिए फ्री सुविधा होनी चाहिए । स्वागत समिति के अध्यक्ष शिव शरण सिंह ने कहा कि पत्रकारों की मांग के संबंध में जल्द ही मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की जाएगी । सभी 10 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा । उन्होंने प्रदेश सरकार से सभी पत्रकारों को ₹500000 की बीमा का लाभ दिलाए जाने की भी मांग की । कार्यक्रम की शुरुआत परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, विशिष्ट अतिथि पवन सिंह चौहान सदस्य विधान परिषद ,ओमप्रकाश सिंह, जिला अध्यक्ष मनवीर सिंह चौहान आदि के द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया गया । इससे पूर्व प्रदेश के अन्य जनपदों से आए हुए दर्शन साहू सुल्तानपुर, गौरी शंकर गाज़ीपुर, नीरज चौधरी ,मथुरा ,नागेश राय, गाज़ीपुर रंगनाथ दुबे, गाज़ीपुर श्रीकांत शर्मा ,बुंदेलखंड यशवंत कुमार गुप्ता ,संजय त्रिपाठी आगरा ,कैलाश वर्मा गोंडा, आरती पांडे गोंडा, जिला अध्यक्ष मनवीर सिंह चौहान , बंसीधर बंसल ने भी विचार व्यक्त किया। सम्मेलन स्थल पर बुधवार की रात को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी किया गया । जिसमें ब्रज की होली का प्रदर्शन किया गया।

संसद में जो महिला आरक्षण बिल लाया गया है, वह स्वागत योग्य कदम है।
हम शुरू से ही महिला सशक्तीकरण के हिमायती रहे हैं और बिहार में हमलोगों ने कई ऐतिहासिक कदम उठाये हैं। वर्ष 2006 से हमने पंचायती राज संस्थाओं और वर्ष 2007 से नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया।
वर्ष 2006 से ही प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में महिलाओं को 50 प्रतिशत और वर्ष 2016 से सभी सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2013 से बिहार पुलिस में भी महिलाओं कोे 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। आज बिहार पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की भागीदारी देश में सर्वाधिक है।
बिहार में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत नामांकन में न्यूनतम 33 प्रतिशत सीटें छात्राओं के लिये आरक्षित की गयी हैं। ऐसा करनेवाला बिहार देश का पहला राज्य है।
हमलोगों ने वर्ष 2006 में राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन के लिए परियोजना शुरू की जिसका नामकरण ‘‘जीविका‘‘ किया। बाद में तत्कालीन केन्द्र सरकार द्वारा इसकी तर्ज पर महिलाओं के लिए आजीविका कार्यक्रम चलाया गया। बिहार में अब तक 10 लाख 47 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन हो चुका है जिसमें 1 करोड़ 30 लाख से भी अधिक महिलाएँ जुड़कर जीविका दीदियाँ बन गयी हैं।
हमारा मानना है कि संसद में महिला आरक्षण के दायरे में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की तरह पिछड़े और अतिपिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये भी आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिये।
प्रस्तावित बिल में यह कहा गया है कि पहले जनगणना होगी तथा उसके पश्चात निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन होगा तथा इसके बाद ही इस प्रस्तावित बिल के प्रावधान लागू होंगे। इसके लिए जनगणना का काम शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। जनगणना तो वर्ष 2021 में ही हो जानी चाहिए थी परन्तु यह अभी तक नही हो सकी है। जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी करानी चाहिए तभी इसका सही फायदा महिलाओं को मिलेगा। यदि जातिगत जनगणना हुई होती तो पिछड़े एवं अतिपिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था को तुरंत लागू किया जा सकता था।