आज यहां उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के वर्ष 2023 के प्रथम सत्र के समवेत अधिवेशन को सम्बोधित किया। राज्य सरकार की प्रमुख विकासोन्मुख नीतियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि राज्य सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के लक्ष्य को सामने रखते हुए जन आकांक्षाओं की पूर्ति, सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण एवं सर्वांगीण विकास के लिए कृतसंकल्पित है। सुशासन, सुरक्षा एवं विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपराध एवं भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टालरेन्स की नीति के साथ शान्ति एवं सद्भाव का वातावरण सुनिश्चित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आय-व्ययक शीघ्र ही सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश की आम जनता के व्यापक हित में सभी सदस्यगण राज्य सरकार का सहयोग कर जन आकाँक्षाओं को पूरा करने में अपना बहुमूल्य योगदान करेंगे एवं इस सदन की उच्च गरिमा एवं पवित्रता को बनाए रखेंगे।
प्रदेश सरकार जन समस्याओं के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान के लिए संवेदनशील है। इस उद्देश्य से तहसील स्तर पर ’सम्पूर्ण समाधान दिवस’ तथा थाना स्तर पर आयोजित किए जा रहे ’थाना दिवस’ में शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है। आई0जी0आर0एस0 प्रणाली व सी0एम0 हेल्पलाइन पर प्राप्त लगभग 3.97 करोड़ सन्दर्भों में से 3.93 करोड़ से अधिक का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराया गया है। समाज के सभी वर्गों के हित तथा राज्य के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाएं एवं कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।
अमृत काल के प्रथम वर्ष में भारत द्वारा 01 दिसम्बर, 2022 से 30 नवम्बर, 2023 तक जी-20 की अध्यक्षता किया जाना सौभाग्यपूर्ण व अभूतपूर्व अवसर है। इसके अन्तर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में होने वाली 200 से अधिक बैठकों में से 11 बैठकों का आयोजन प्रदेश के 04 जनपदों लखनऊ, आगरा, वाराणसी एवं गौतमबुद्धनगर में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लिए जी-20 सम्मेलन की बैठकों की मेजबानी प्रदेश के विकास, बुनियादी ढांचे तथा संस्कृति और विरासत को वैश्विक समुदाय के सम्मुख प्रदर्शित करने का वृहद एवं व्यापक अवसर होगा।
भारत के विकास का इंजन उत्तर प्रदेश, देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। प्रदेश राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 08 प्रतिशत से अधिक का योगदान करता है। प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को 05 ट्रिलियन डाॅलर बनाये जाने का संकल्प लिया गया है। इसके दृष्टिगत वर्ष 2022-2027 की अवधि में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डाॅलर के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में राज्य सरकार नियोजित प्रयास कर रही है।
राज्य सरकार ने बिज़नेस रिफार्म एक्शन प्लान के अन्तर्गत 600 से अधिक सुधार लागू किए हैं। सिंगल विण्डो पोर्टल निवेश मित्र के माध्यम से उद्यमियों को 400 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। निवेशकों के सहायतार्थ एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन निवेशक प्रबन्धन पोर्टल ‘निवेश सारथी’ विकसित किया गया है। ईज़ ऑफ डूईंग बिज़नेस में उत्तर प्रदेश अचीवर्स श्रेणी में है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पहला इन्वेस्टर्स समिट माह फरवरी, 2018 में आयोजित किया था। इसमें प्राप्त निवेश के प्रस्तावों को 3 ग्राउण्ड बे्रकिंग सेरेमनी के आयोजन के साथ जमीन पर उतारते हुए लगभग 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हो चुका है, अधिकांश इकाइयों में उत्पादन आरम्भ हो चुका है।
प्रदेश के समग्र विकास हेतु यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में भागीदारी के लिए विभिन्न देशों से सम्पर्क किया गया। निवेश प्रोत्साहन हेतु विभिन्न देशों के 21 शहरों तथा देश के प्रमुख नगरों में रोड-शो आयोजित किये गये। नीदरलैण्ड्स, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, आॅस्ट्रेलिया, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और माॅरीशस द्वारा इस आयोजन में पार्टनर कण्ट्री के रूप में सहभागिता की गयी। दुनिया के 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें शामिल होकर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को ‘निवेश के महाकुम्भ’ का स्वरूप प्रदान किया। वैश्विक व्यापारिक समुदाय की उत्साहजनक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्रदेश को 33 लाख 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कुल 19058 निवेश-आशय प्राप्त हुए हैं, जिनमें 94 लाख से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन सम्भावित है। कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रभावी प्रयासों के परिणामस्वरूप आज उत्तर प्रदेश केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन में देश में अग्रणी स्थान पर है।
प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत कुल 52.77 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं तथा गरीबों के लिए आवास बनाने में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। उल्लेखनीय है कि इनमें से 39.66 लाख आवास पूर्ण भी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास निर्माण की संख्या एवं ग्रामीण आवास निर्माण की उत्कृष्टता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
महिलाओं के प्रति अपराध एवं बाल अपराध (पोक्सो एक्ट) सम्बन्धी गम्भीर मुकदमों हेतु विशेष न्यायालयों में विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति करके प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जा रही है जिससे महिलाओं के प्रति अपराध में 59.1 प्रतिशत सजा की दर प्राप्त की गयी है, जोकि देश में सर्वाधिक एवं राष्ट्रीय औसत के दोगुने से भी अधिक है।
