लखनऊ / दिल्ली। केंद्र सरकार ने वॉट्सऐप को अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने का निर्देश दिया है। सरकार ने वॉट्सऐप से कहा है कि प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव गोपनीयता और डाटा सुरक्षा के मूल्यों को कमजोर करते हैं तथा भारतीय नागरिकों के अधिकारों और हितों को नुकसान पहुंचाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 18 मई को कंपनी को एक पत्र लिखकर कहा कि 7 दिन के भीतर संतोषजनक जवाब न मिलने पर कानून के अनुरूप जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
संचार मंत्रालय का मानना है कि वॉट्सऐप द्वारा नई प्राइवेसी पॉलिसी को टालने का फैसला उन्हें इस बात से बरी नहीं करता कि इससे सूचना की निजता, डाटा की सुरक्षा और उपभोक्ताओं की पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाएगा. मंत्रालय का मानना है कि जिस तरह इस नीति में बदलाव किया गया है, उससे भारत में लोगों के अधिकार, निजता और उनकी पसंद को नुकसान होगा. मंत्रालय ने यही बात दिल्ली हाई कोर्ट में भी कही है, जहां इससे जुड़े मामले की सुनवाई चल रही है।
ज्ञातव्य है कि वॉट्सऐप की प्राइवेट पॉलिसी पर यूजर्स ने अपने डाटा की गोपनीयता एवं अधिकार को लेकर चिंता जाहिर की थी. वॉट्सऐप यूजर्स ने कहा था कि नई नीति के तहत उनका डेटा वॉट्सऐप का मालिकाना कंपनी फेसबुक के साथ शेयर किए जाएगा. इसको लेकर मैसेजिंग एवं कॉलिंग सेवा देने वाले वॉट्सऐप की काफी आलोचनाएं हो रही थीं. वॉट्सऐप के एक प्रवक्ता ने बीते सप्ताह शुक्रवार को कहा था कि पॉलिसी से जुड़े अपडेट को स्वीकार न पर 15 मई को कोई खाता डिलीट नहीं किया जाएगा।