लखनऊ (राज्य मुख्यालय)। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार को 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। Yogi Cabinet के इन फैसलों का उद्देश्य किसानों, बंदियों के परिवारों, शहरी परिवहन व्यवस्था और न्यायिक प्रणाली को मजबूत करना है। बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत मक्का खरीद नीति को भी मंजूरी प्रदान की गई।
Yogi Cabinet के फैसले के अनुसार मोटे अनाज के अंतर्गत मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2400 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। मक्का खरीद की अवधि 15 जून से 31 जुलाई तक रहेगी। यह खरीद प्रदेश के कई जिलों में की जाएगी, जिनमें फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, एटा, बदायूं, शाहजहांपुर, रामपुर, संभल, बुलंदशहर, हापुड़, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, उन्नाव, बहराइच, बलिया, गोंडा, फतेहपुर और मिर्जापुर शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी।
योगी आदित्यनाथ सरकार ने जेलों में निरुद्ध बंदियों की अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को मुआवजा देने के लिए “यूपी बंदी मृत्यु एवं मुआवजा भुगतान नीति” को भी मंजूरी दी। इस नीति के माध्यम से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
प्रदेश में नगरीय परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (GCC) मॉडल पर 18 शहरों में एसी इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का प्रस्ताव भी Yogi Cabinet मे स्वीकृत किया गया। इन शहरों में आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी और नोएडा-जेवर सहित अन्य शहर शामिल हैं। इससे यात्रियों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी और प्रदूषण में कमी आएगी।
Yogi Cabinet ने सरकारी वकीलों के मानदेय और मासिक भत्तों में वृद्धि को भी मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इससे अधिवक्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और न्यायिक कार्यों में गुणवत्ता आएगी। इसके अलावा मोहनलालगंज में नए रजिस्ट्री कार्यालय के लिए जमीन संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। वहीं भदोही, मुरादाबाद, औरैया, ललितपुर और कानपुर नगर में नई जेलों के निर्माण को भी मंजूरी प्रदान की गई है। सरकार का उद्देश्य बढ़ती आवश्यकता के अनुसार जेल व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना है। CM Yogi Adityanath के कैबिनेट मंत्री ने पत्रकारों की फेमिली के लिए क्या ऐलान किया, उसे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
